न थकेंगे, न झुकेंगे

आखिर अन्ना हज़ारे क्या हैं, मानवीय शुचिता के एक प्रतीक, बदलाव लाने वाले एक आंदोलनकारी या भारतीय राजनीति से हताश लोगों की जनाकांक्षा? शायद अन्ना यह सब कुछ हैं. तभी तो इस देश के किसी भी हिस्से में अन्ना चले जाएं, लोग उन्हें देखने-सुनने दौड़े चले आते हैं? उनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ को देखकर कई राजनेताओं को रश्क होता होगा. छात्र, युवक, युवतियां, वृद्ध, महिलाएं, समर्पित कार्यकर्ता, किसान, बुनकर हों या डॉक्टर-इंजीनियर, किसी भी राजनीतिक दल की एक दिनी सभा में समाज के इतने अलग-अलग वर्ग के लोग शायद ही शिरकत करते नज़र आएं, लेकिन न जाने अन्ना में ऐसा क्या जादू है, जो हर उस आदमी को अपने पास खींच लाता है, जो इस देश से प्यार करता है, जो इस देश को बर्बाद होते नहीं देखना चाहता और जो इस देश को बचाना चाहता है.

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अन्ना हजारे नेता नहीं, जननेता हैं

शायद जयप्रकाश नारायण और कुछ अंशों में विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद देश के किसी नेता को जनता का इतना प्यार नहीं मिला होगा, जितना अन्ना हजारे को मिला है. मुझे लगा कि अन्ना हजारे के साथ कुछ समय बिताया जाए, ताकि पता चले कि जनता उन्हें किस नज़रिए से देखती है और उन्हें क्या रिस्पांस देती है. मैं अन्ना हजारे के साथ लगभग तीस घंटे से ज़्यादा रहा. उनके साथ दिल्ली से गुवाहाटी गया. गुवाहाटी में वह लोगों से मिले. वहां उन्होंने रैली को संबोधित किया और मैं फिर वापस दिल्ली आ गया. वे तीस घंटे का़फी अद्भुत रहे. मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि अन्ना हजारे अकेले अपना सामान लिए हुए प्रवेश द्वार से दाखिल हुए. उनके दाखिल होते ही दस-पंद्रह लोग उनकी तऱफ दौड़े और उनके हाथों से उन्होंने सामान ले लिया. सामान जैसे ही उन्होंने लिया, अन्ना हजारे ने उन्हें मना करने की कोशिश की, पर वे लोग नहीं माने. तब तक अन्ना हजारे ने मुझे देख लिया और वह धीरे-धीरे मेरी ओर बढ़े, मैं भी उनकी ओर बढ़ा. उन्होंने मुझसे पूछा, आपकी सीट कहां है? मैंने उन्हें बताया कि मेरी सीट और आपकी सीट बिल्कुल आसपास है. उन्होंने कहा कि कैसे? तो मैंने कहा कि एयरलाइंस वालों को आपका नाम देखकर अंदाज़ा हो गया था कि आप गुवाहाटी जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने आपको पहली ही क़तार में सीट दी.

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प्रधानमंत्री के नाम अन्ना की चिट्ठी

सेवा में,

श्रीमान् डॉ. मनमोहन सिंह जी,

प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली. 

विषय : गैंगरेप-मानवता को कलंकित करने वाली शर्मनाक घटना घटी और देश की जनता का आक्रोश सड़कों पर उतर आया. ऐसे हालात में आम जनता का क्या दोष है?

महोदय,

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अब अन्ना की नहीं, आपकी परीक्षा है

अन्ना हज़ारे और जनरल वी के सिंह ने बनारस में छात्रों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया. मोटे अनुमान के हिसाब से 40 से 60 हज़ार के बीच छात्र वहां उपस्थित थे. छात्रों ने जिस तन्मयता एवं उत्साह से जनरल वी के सिंह और अन्ना हज़ारे को सुना, उसने कई संभावनाओं के दरवाज़े खोल दिए. पर सबसे पहले यह देखना होगा कि आख़िर इतनी बड़ी संख्या में छात्र अन्ना हज़ारे और वी के सिंह को सुनने के लिए क्यों इकट्ठा हुए, क्या छात्रों को विभिन्न विचारों को सुनने में मज़ा आता है, क्या वे नेताओं के भाषणों को मनोरंजन मानते हैं, क्या छात्रों में जनरल वी के सिंह और अन्ना हज़ारे को लेकर ग्लैमरस क्रेज़ दिखाई दे रहा है या फिर छात्र किसी नई खोज में हैं? ये सवाल इसलिए दिमाग़ में पैदा होते हैं, क्योंकि छात्रों ने 1988-89 के बाद अब तक कोई बड़ा आंदोलन न देखा है, न किया है. जबकि इस बीच लगभग सभी राजनीतिक दल दिल्ली की सत्ता में हिस्सेदारी कर चुके हैं और आज भी किसी न किसी राज्य में सत्ता में हैं.

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Anna starts ‘Jantantra rally’ in Patna

अन्ना हजारे और जनरल वी के सिंह द्वारा जारी नीति मसौदा

सरकार को आम जनता की कोई चिंता नहीं है. संविधान के मुताबिक भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है. इसका साफ मतलब है कि भारत का प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार आम आदमी के जीवन की रक्षा और उसकी बेहतरी के लिए वचनबद्ध है. लेकिन सरकार ने इस लोक कल्याणकारी चरित्र को ही बदल दिया है. सरकार बाजार के सामने समर्पण कर चुकी है,

लेकिन संसद में किसी ने सवाल तक नहीं उठाया. अगर भारत को लोक कल्याणकारी की जगह नवउदारवादी बनाना है तो इसका फैसला कैसे हो? क्या यह फैसला सिर्फ सरकार या कुछ राजनीतिक दल कर सकते हैं? नहीं, इसका फैसला देश की जनता करेगी. यह देश की जनता का अधिकार है कि वह किस तरह की सरकार से शासित होना चाहती है. इसलिए हमारी यह मांग है कि इस संसद को भंग किया जाए ताकि जनता फैसला कर सके कि हमारी सरकार का चरित्र कैसा हो, वह संविधान द्वारा स्थापित लोक कल्याणकारी हो या नवउदारवादी.

सरकार ने संविधान के प्रीएम्बल की आत्मा और उसकी भावनाओं को दरकिनार कर दिया है. संविधान का भाग 4, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, उसकी पूरी तरह से उपेक्षा हो रही है. सरकार के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर चुप हैं.बाबा भीमराव अंबेदकर द्वारा बनाए गए संविधान की भावनाओं को दरकिनार करने का हक सरकार को किसने दिया है? दरअसल, गरीबों और आमलोगों के हितों के बजाय निजी कंपनियों के हितों के

लिए नीतियां बनाई जा रही हैं. संसद में इसके ख़िलाफ कोई आवाज भी नहीं उठा रहा है. इसलिए हमारी मांग है कि इस संसद को फौरन भंग किया जाए. कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सारे राजनीतिक दल अपना पक्ष जनता के सामने रखें. वो बताएं कि वे बाजारवाद के मूल्यों पर सरकार चलाना चाहते हैं या फिर संविधान की आत्मा और भावनाओं को लागू करना चाहते हैं.

इस संसद ने देश के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का हक इसलिए भी खत्म कर दिया है क्योंकि देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं. जल, जंगल, जमीन के मुद्दे पर देश के गरीबों का भरोसा खत्म हो गया है. सरकार नदियों और जल स्रोतों का निजीकरण कर रही है. खदानों के नाम पर जंगलों को निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है और आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है. इतना ही नहीं, किसानों की उपजाऊ जमीन अधिग्रहण करके सरकार निजी कंपनियों के साथ मिलकर उसकी बंदरबाट कर रही है. जिस जमीन पर देश के लोगों का हक है वह निजी कंपनियों को बांटी जा रही है. सरकार की इन नीतियों से आम जनता परेशान है और सांसदों ने जल, जंगल, जमीन के मुद्दे को संसद में उठाना भी बंद कर दिया है. इसलिए इसका फैसला होना जरूरी है कि देश के जल, जंगल, जमीन पर किसका हक है. इस बात का फैसला करने का हक भी देश की जनता को है, इसलिए अगले चुनाव में यह तय होगा कि देश की जनता किन नीतियों के पक्ष में है, इसलिए इस संसद का भंग होना अनिवार्य है.

संविधान के तहत सरकार को यह दायित्व दिया गया है कि जितने भी वंचित हैं जैसे कि दलित, आदिवासी, घुमंतू, मछुआरे,महिलाएं, पिछड़े एवं मुसलमानों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए नीतियां बनाई जाएं. देश के फैसले में इनलोगों की हिस्सेदारी हो. इसके लिए यह जरूरी है कि इन्हें सामान अवसर और सत्ता में हिस्सेदारी मिले. सत्ता में हिस्सा देना तो दूर, सरकार किसी के मुंह का निवाला तो किसी के हाथ से काम को छीनने का काम कर रही है. भ्रष्टाचार, घोटाले, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से देश के हर वर्ग के लोगों का विश्वास इस संसद पर से उठ गया है. इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इस संसद को भंग कर फौरन चुनाव की घोषणा हो, ताकि नई सरकार लोगों की आशाओं के अनुरूप काम कर सके.

एक तरफ देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है और दूसरी तरफ देश में मूलभूत सेवाओं को बहाल करने के लिए सरकार कर्ज लेती है. विदेशी पूंजी के लिए देश के सारे दरवाजे खोलने को सरकार एकमात्र विकल्प बता रही है, जबकि विदेशी बैंकों में भारत का कालाधन जमा है. अगर ये कालाधन वापस आ जाता है तो देश की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है. दुनिया भर के देश अपने देश का कालाधन वापस लाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में लगे हैं, लेकिन हमारी संसद कालाधन को वापस लाने के मुद्दे पर खामोश है. देश के लोगों को ये भी नहीं पता है कि किन किन लोगों का कितना कालाधन विदेशी बैंकों में जमा है. इसलिए इस संसद को भंग किया जाना चाहिए, ताकि अगली सरकार कालाधन वापस ला सके.

सरकार ने डीजल के दाम बढ़ा दिए. इसकी वजह से महंगाई पर जबरदस्त असर पड़ा है. देश के कई शहरों में टैम्पो और ऑटोरिक्शा वाले आंदोलन कर रहे हैं. किराया बढ़ गया है. यूपीए गंठबंधन में शामिल पार्टियों ने इनका साथ छोड़ दिया. कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अकेली खड़ी है. देश की जनता पर मुश्किल फैसले थोपना क्या प्रजातंत्र है एलपीजी यानि कुकिंग गैस की कीमत मनमाने ढंग से बढ़ा दी गई और दलीलें यह दी गई कि पेट्रोलियम कंपनियों को नुकसान हो रहा है. दूसरी तरफ एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं. लेकिन प्रधानमंत्री ने प्रजातंत्र में कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी के मंत्र को बड़ी आसानी से भुला दिया है.

पहले सरकार फैसला नहीं ले रही थी और जब अब फैसले लेने लगी तो आम जनता की मुसीबत बढ़ाने का फैसला ले रही है. इसलिए हमारी मांग है कि संसद को भंग कर फौरन चुनाव हों, ताकि राजनीतिक पार्टियां इन मुद्दों पर अपनी राय जनता के सामने रखे. इस बात का फैसला हो सके कि क्या हम संविधान के मुताबिक देश में नीतियां बनाना चाहते हैं या फिर बाजार के मुताबिक नीतियों के पक्ष में हैं.

हमारा मानना है कि जनसंसद दिल्ली की संसद से बड़ी है, क्योंकि जनसंसद यानी देश की जनता ने दिल्ली की संसद संविधान के अनुसार बनाई है. भारत का संविधान, भारत के लोगों यानि वी द पीपुल के संकल्प का परिणाम है. इसलिए जनसंसद का स्थान दिल्ली की संसद से बहुत बड़ा है और बहुत ऊंचा है. संसद में बैठे हुए लोग यह कह रहे थे कि कानून तो संसद में बनता है, रास्ते पर थोड़े ही बनते हैं. और वो जनसंसद को या जनता को मानने को ही तैयार नहीं थे. पर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को कोयला घोटाले के सवाल पर स्पष्ट आदेश दिया, कि रास्ते पर उतरो. हमें जनता के सामने जाना पड़ेगा, दूसरी तरफ भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि हमें जनता के सामने जाना पड़ेगा. इन्होंने मान लिया है कि दिल्ली की संसद से जनसंसद बड़ी है. दिल्ली की संसद में देश के भविष्य के बारे में कोई सोचता दिखाई नहीं दे रहा है. बल्कि अलग अलग पक्ष और अधिकांश पार्टियों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है. चिंता की बात यह है कि जो करप्शन मिलकर हो रहा है वह बहुत बड़ा खतरा है. जैसे कोयला घोटाला, कोयला घोटाले में सब शामिल हैं. टू जी स्पेक्ट्रफ घोटाला, इसमें सब फंसे हुए हैं. आज जनता सोचती है कि संसद में बैठे लोग देश को उज्जवल भविष्य नहीं दे सकते, अगर देश को उज्जवल भविष्य देना है, चाहे वह भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो या महात्मा गांधी के संकल्प का गफाम विकास हो. क्योंकि गांधी जी कहते थे कि देश बदलने के लिए पहले गांव बदलना होगा, जब तक गांव नहीं बदलेंगे तब तक देश कैसे बदलेगा.

गांव बदलने के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि मानवता और प्रकृति दोनों का दोहन नहीं होना चाहिए. विकास की दो शर्तें गांधी जी ने रखी थी कि न मानवता का दोहन हो, न प्रकृति का दोहन हो. आज हम देख रहे हैं कि सब मिलकर प्रकृति का दोहन कर रहे हैं. पेट्रोल, डीजल, कोयला, जंगल काट रहे हैं, विदेश के लोगों को बुला रहे हैं, किसानों की जमीन जबरदस्ती छीन रहे हैं, उस पर बड़े-बड़े इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हवा प्रदूषित हो रही है, पानी प्रदूषित हो रहा है और समाप्त हो रहा है. इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा, कभी न कभी विनाश होगा, ऐसा विकास सही विकास नहीं है, ऐसा महात्मा गांधी कहते थे.

देश में कई जगह ग्राम स्वराज के अच्छे प्रयोग हुए हैं जहां पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, कोयला नहीं, हमने सिर्फ प्रकृति का उपयोग किया, और लोग स्वावलंबी हो गए. बारिश की एक एक बूंद को रोका, पानी का संचयन किया, रिचार्ज किया, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाया, गांव की मिट्टी गांव में रखी जिससे कृषि का विकास हुआ. हाथ के लिए काम, पेट के लिए रोटी गांव में ही मिल गई. इसकी वजह से शहर की तरफ जानेवाले लोगों की रोकथाम हो गई.

अब देश की जनता के लिए सोचने का समय आ गया है, अगर जनता आज नहीं सोचेगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां खतरे में पड़ जाएंगी. तब तक ये लोग कुछ बाकी रखेंगे या नहीं, इसमें संदेह है. दिल्ली की संसद सफल नहीं हो रही, सब मिलकर देश को लूट रहे हैं. अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा उससे ज्यादा ये लोग लूट रहे हैं. अंग्रेजों ने डेढ़ सौ साल में जितना भारत को नहीं लूटा, पैंसठ सालों में इन्होंने देश को उनसे ज्यादा लूट लिया. यह बात स्पष्ट हो गई है कि संसद में बैठे लोग और सत्ता में बैठी सरकार देश को अच्छा भविष्य नहीं देंगे.

26 जनवरी, 1950 को पहला गणतंत्र बना. उसी दिन देश में प्रजा की सत्ता आ गई. प्रजा इस देश की मालिक हो गई. सरकार की तिजोरी में जमा होने वाला पैसा जनता का है. पूरी जनता इस पैसे का कहीं नियोजन नहीं कर सकती इसीलिए संविधान के मुताबिक हमने प्रातिनिधिक लोकशाही स्वीकार की. मालिक ने अपने प्रतिनिधि सेवक के नाते भेजे. राष्ट्रपति ने जिन अधिकारियों का चयन किया वे सरकारी सेवक हैं यानी जनता के सेवक हैं. जब जनता ने सेवक को भेजा है और सेवक अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसे निकालने का अधिकार जनता का है, क्योंकि जनता मालिक है. मालिक ने जिन सेवकों को भेजा था, वे देश और समाज की भलाई का सही काम नहीं कर रहे हैं. इसलिए उनको निकालने का समय आ गया है. इसलिए जनता की भलाई के लिए इस देश की संसद को भंग होना चाहिए. ये जनता के हाथ में है.

अगर पूरे देश में जनता रास्ते पर उतर जाए तो संसद भंग होगी. इसकी जगह नई संसद बनानी है जिसके लिए जनता नए प्रतिनिधि चुनेगी जो चरित्रवान हों, हमलोग चरित्रवान प्रतिनिधियों के चुनने में मदद करने के लिए सारे देश में घूमेंगे. नए चुने जाने वाले प्रतिनिधि को चरित्रशील, सेवाभावी, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाला होना चाहिए यानी उनकी छवि ठीक हो, सेवाभावी हो और सक्षम हो. उसे एक एफिडेविट देना होगा और उसके बाद यदि उसने इसका पालन नहीं किया तो जनता उस प्रतिनिधि को वापिस बुलाने का अधिकार रखेगी. इससे देश का भविष्य बदलने की शुरुआत हो सकती है. आज तो प्रतिनिधि वापिस बुलाने का ही कोई प्रावधान नहीं है, जिसकी वजह से किसी प्रतिनिधि को कोई डर ही नहीं रहता. वो कहता है कि पांच साल के लिए मुझे चुन लिया गया है मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है. पांच साल के लिए तो हम राजा बन गए.

आज की पार्लियामेंट को भंग कर नई पार्लियामेंट जनता को बनानी है और नई पार्लियामेंट बनाने के लिए जनता की शर्तें होंगी. ये जनता का हक है. यह जनता का अधिकार है. जनता की संसद जब बनेगी, तब उसमें जनलोकपाल आएगा, ग्राम विकास आएगा, राइट टू रिजेक्ट आएगा, ग्राम सभा को पावर आएगा, साथ ही अंग्रेजों के बनाए गए सारे सड़े गले कानूनों को बदला जाएगा. सभी को शिक्षा, सभी को स्वास्थ्य, सभी को रोजगार, और सभी के लिए विकास की योजना बनेगी. देश को स्वावलंबी बनाएंगे. देश में जनतंत्र है, जनतंत्र के मुताबिक कानून होने चाहिए.

संविधान में सामाजिक विषमता दूर होने की बात कही गई, आर्थिक विषमता दूर होने की बात कही गई, जात पात के भेद समाप्त करने की बात कही गई. ये जात पात में लोगों को बांट रहे हैं, संविधान का पालन संसद में बैठे लोग कहां कर रहे हैं. इसीलिए जनता को आज की पार्लियामेंट बर्खास्त करके नई पार्लियामेंट और चरित्रशील उम्मीदवारों को चुनकर अपने लिए नए भविष्य का निर्माण करना होगा. इस परिवर्तन के लिए हम जनता के जागने उठने और आंदोलन करने का आह्वान करते हैं.

(जनतंत्र मोर्चा का यह नीति मसौदा 29 अक्टूबर 2012 को मुंबई में जारी किया गया)

25 सूत्रीय कार्यक्रम : जिसे देश में लागू होना है

अगली संसद जिसे जनता चुनेगी वो संसद संविधान विरोधी नहीं होगी बल्कि आशा करनी चाहिए कि वह भारतीय संविधान के अनुसार देश की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगी. जनता द्वारा चुनी हुई नई संसद एक साल के अंदर इन कामों को लागू करेगी.

1. भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हर स्तर पर न केवल सरकार के काम में पारदर्शिता आएंगी बल्कि नीतिगत फैसलों में भी जनता को जानने अधिकार होगा कि यह फैसला क्यों लिया जा रहा है. केंद्र में सशक्त जनलोकपाल और राज्यों में जनलोकायुक्त की स्थापना होगी. सीबीआई और सीवीसी सक्षम संवैधानिक संस्था के रूप में काम करेंगे. उच्च पदों पर होने वाले भ्रष्टाचार की जांच सार्वजनिक रुप से कराएंगे. आरटीआई के कानून को मजबूत करेंगे. विदेश और देश की सुरक्षा के मामले को छोड़ कर सरकार के हर फैसले की फाइल को 2 साल के बाद सार्वजनिक किया जाएगा. इसे इंटरनेट पर डाला जाएगा.
2. अविलंब चुनावी प्रक्रिया में व्यापक सुधार का कानून लाया जाएगा ताकि भ्रष्ट और अपराधी जनप्रतिनिधि नहीं बन सके.
3. गांव को मुख्य प्रशासनिक इकाई बनाया जाएगा और ग्राम सभा को ज्यादा अधिकार दिया जाएगा.
4. प्रत्येक गांव में स्वाबलंबी और सेल्फ सस्टेंड (स्वंयधारी) ग्रामीण अर्थव्यवस्था योजना को लागू किया जाएगा.
   1. ग्राम सभाओं को ही मुख्य रुप से शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार और इंफ्रास्टक्टर विकसित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी.
   2. पूरे जिले की ग्राम सभाएं मिल कर आपसी आर्थिक संयोजन और तालमेल से बेरोजगारी के संपूर्ण समाप्ति और सौ प्रतिशत रोजगार निर्मित करने के लिए जिम्मेदार होंगे. जिले से बाहर कोई भी बेरोजगार नहीं जाएगा.
   3. गांव ब्लाक और जिले स्तर पर मार्केटिंग युनिट की स्थापना होगी ताकि किसानों की फसल उचित दामों पर बाजार में भेजा जा सके.
   4. ग्राम सभाओं के द्वारा लिए गए फैसले को क्रियांवित न कर पाने की स्थिति में जिले में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी.
   5. गांव/ब्लाक/जिले में रहने वाला आदमी भूखा न सोए इसके जिम्मेदारी जिले में काम करने वाले अधिकारियों की होगी.
   6. स्थानीय संसाधनों के आधार पर विकास और ओद्योगिकरण का नया ढांचा तैयार किया जाएगा.
   7. एक तरफ खेती को आर्थिक रुप से उपयोगी बनाया जाएगा. कृषि को उद्योग से जोडा जाएगा और खेतिहर मजदूरों को एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री में प्रार्थमिकता दी जाएगी.
   8. हर ब्लाक में अन्न भंडारन की सुविधा दी जाएगी ताकि अनाज बर्बाद न हो सके.
5. भूमि अधिग्रहण कानून में किसानों के हित के लिए बदलाव लाया जाएगा ताकि किसानों की जमीन कोई छीन न सके. साथ ही किसानों के लिए नई ऋणनीति बनाई जाएगी.
   1. भूमिहीनों को जमीन देने के लिए कानून बनाया जाएगा.
   2. सरकारी योजनाओं की वजह से जिनकी जमीनें छिन गई है उन्हें जमीन देने की व्यवस्था लागू की जाएगी.
6. नया फोरेस्ट एक्ट बनाया जाएगा. वनवासियों और आदिवासियों का अधिकार लौटाया जाएगा. हम ऐसी नीति बनाएंगे जिसमें जंगल कटना बंद हो जाएगें. खाना बनाने के काम में जंगल को बर्बाद करने वाली नीति समाप्त करेंगे और गरीब के खाना बनाने के लिए गैस उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की होगी. गरीबों को मुफ्त गैस सिलिंडर दिया जाएगा.
7. राष्ट्रीय संसाधन के इस्तेमाल पर नया कानून बनाया जाएगा. खनिजों के निजीकरण पर पूर्णविराम लगाया जाएगा ताकि कोई निजी कंपनी देश के संसाधनों को न लूट सके.
8. सभी को पानी मिल सके, इसके लिए जल संचय और जल वितरण की नई योजना लागू की जाएगी.
   1. नदियों और जलाशयों के पानी के निजीकरण पर अविलंब रोक लगाई जाएगी.
   2. नदियों का पानी और वर्षा के पानी का संचय और सफाई के लिए नई योजनाओं को लागू की जाएगी. नदियों को साफ करने की जिम्मेदारी, नदियों को अविरल बहने देने की जिम्मेदारी नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को दी जाएगी.
9. देश में जितने भूतपूर्व सैनिक हैं और जो काम कर सकते हैं उन्हें समाज के विकास में शामिल किया जाएगा और हर साल रिटायर होने वाले लगभग 60 हजार सेना के जवानों को वही सम्मान और इज्जत दिया जाएगा जो उन्हें सेना में मिलती है.
10. गांव गांव तक स्वास्थ सेवा पहुंच सके इसके लिए स्वास्थ सेवाओं में व्यापक बदलाव लाया जाएगा.  गरीब से गरीब और सुदूर गांवों के लोगों को स्वास्थ सेवा मिल सके इसके लिए देश में ऩई स्वास्थ नीति बनाई जाएगी. हर बुजुर्ग के मुफ्त इलाज की व्यवस्था होगी. हैल्थ इंशोरेंस को अनिवार्य बनाया जाएगा.
11. देश के शोषित और समाजिक और आर्थिक रुप से पिछड़े अल्पसंख्यकों और दूसरे समुदाय के गरीबों के आर्थिक विकास लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएगी.
12. न्यायिक व्यवस्था में मौलिक बदलाव लाया जाएगा. गरीबों को न्याय कैसे मिले और कैसे समयबद्ध न्याय मिले इसका ढांचा तैयार किया जाएगा.
13. शिक्षा की नई नीति को लागू होगी. क्लर्क बनाने वाली शिक्षा नहीं दी जाएगी बल्कि अच्छे नागरिक बनाने वाली शिक्षा दी जाएगी. लोगों को ईमानदार और भ्रष्टाचार से लड़ने वाले व्यक्तित्व को विकसित करने वाली शिक्षा दी जाएगी.
    1. शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाएगा.
    2. स्थानीय कच्चेमाल के आधार पर हर स्कूल और कालेज के साथ एक इंडस्ट्री विकसित की जाएगी. उदाहरण के लिए नदियों के किनारे सारे स्कूल और कालेज दूध और दूध से उत्पादित वस्तुओं को बनाने वाले उद्योगों से जोड़ दिया जाएगा. इन स्कूल और कालेज में उत्पादित सामान क्वालिटी कंट्रोल के आधार पर सरकार खरीदेगी.
    3. स्कूल/कालेज के आसपास के पांच/दस किलोमीटर के क्षेत्र में सभी को साक्षर बनाने की जिम्मेदारी इन स्कूल/कालेज के विद्यार्थी को दी जाएगी.
    4. देश में हर क्षेत्र में रिसर्च को प्रार्थमिकता दी जाएगी और हर स्तर पर स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी. क्योंकि सारे विकसित देश में भारत के ही लोग रिसर्च कर रहे हैं जिन्हें हम खरीदते हैं.
    5. शिक्षा के निजीकरण और बाजारीकरण के खिलाफ शख्त कानून  लाया जाएगा.
14. सभी नौजवानों को रोजगार मिल सके इसके लिए देश में नई रोजगार नीति को लागू की जाएगी. कौन सी चीजें लघु एवं कुटीर उद्योग और कौन कौन सी चीजें बड़ी इंडस्ट्री में बनेगी इसका फैसला देश में मौजूद शिक्षित और अशिक्षित नौजवानों की संख्या को ध्यान में रख कर किया जाएगा.
15. विदेशी बैंकों में जमा कालेधन को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित कर उसे वापस लाया जाएगा.
16. मिलावट के खिलाफ शख्त कानून लाया जाएगा और मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी.
17. मंहगाई पर रोक लगाया जाएगा. मंहगाई पर रोक भी लगाएंगे और मंहगाई को कम भी करेंगे क्योंकि महंगाई के कारण भ्रष्टाचार और गलत प्लानिंग छुपे हैं. डीजल, पेट्रोल और कुकिंग गैस की कीमत तय करने का अधिकार वापस सरकार के पास लाया जाएगा.
18. अंधाधुंध विदेशी निवेश पर रोक लगाया जाएगा. विदेशी निवेश किस क्षेत्र में आएगा और किस क्षेत्र में नहीं आएगा इसकी समीक्षा नए सिरे से की जाएगी.
19. अंग्रेजों के समय से चल रहे जनविरोधी कानूनों में खत्म किया जाएगा. आजाद भारत के संविधान के अनुरुप नए कानून बनाएं जाएंगे.
20. देश में नई टैक्स नीति बनाई जाएगी. जनता को लूटने वाली टैक्स व्यवस्था पर रोक लगाई जाएगी.
21. रेल, बस और यातायात के दूसरे साधनों को दुरुस्त किया जाएगा.
22. देश में नई उर्जा नीति लागू होगी. हम बड़े पैमाने पर ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे ताकि हर गांव और हर शहर में कम से कम 20 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके.
23. पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाया जाएगा ताकि पुलिस महकमा सजग, संवेदनशील और चुस्त बन सके.
24. देश में पहली बार एक यूथ पालीसी का निर्माण किया जाएगा ताकि देश के नौजवानों का भविष्य सुनिश्चित हो सके और वो दुनिया में भारत की ख्याति बढ़ा सकें.
25. देश के महिलाओं को हर स्तर पर योग्यतानुसार न केवल रोजगार योजना में शामिल किया जाएगा बल्कि फैसला लेने वाली संस्थाओं में भी उनका प्रमुख स्थान होगा.

हम इस बात की शपथ लेते हैं कि हम एक नया जनतंत्र बनाएंगे.. असली जनतंत्र बनाएंगे.. आपकी मदद से हम महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, बाबा भीमराव अंबेदकर, मौलान आजाद और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव चंद्रेशेखर आजाद अश्फाकुल्लाह जैसे तमाम शहीदों और महापुरुषों के सपने का भारत बनाएंगे. ऐसा जनतंत्र बनाएंगे जिसमें शोषण की कोई जगह नहीं होगी. भ्रष्टाचार नहीं होगा और न ही कोई भ्रष्टाचारी बच पाएगा. हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें सभी दलित, अदिवासी, पिछड़े, घुमंतु, मछुआरे, मुसमलानों और सभी जाति और संप्रदायों के गरीबों का विकास हो.

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