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अगली संसद जिसे जनता चुनेगी वो संसद संविधान विरोधी नहीं होगी बल्कि आशा करनी चाहिए कि वह भारतीय संविधान के अनुसार देश की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगी. जनता द्वारा चुनी हुई नई संसद एक साल के अंदर इन कामों को लागू करेगी.
- भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हर स्तर पर न केवल सरकार के काम में पारदर्शिता आएंगी बल्कि नीतिगत फैसलों में भी जनता को जानने अधिकार होगा कि यह फैसला क्यों लिया जा रहा है. केंद्र में सशक्त जनलोकपाल और राज्यों में जनलोकायुक्त की स्थापना होगी. सीबीआई और सीवीसी सक्षम संवैधानिक संस्था के रूप में काम करेंगे. उच्च पदों पर होने वाले भ्रष्टाचार की जांच सार्वजनिक रुप से कराएंगे. आरटीआई के कानून को मजबूत करेंगे. विदेश और देश की सुरक्षा के मामले को छोड़ कर सरकार के हर फैसले की फाइल को 2 साल के बाद सार्वजनिक किया जाएगा. इसे इंटरनेट पर डाला जाएगा.
- अविलंब चुनावी प्रक्रिया में व्यापक सुधार का कानून लाया जाएगा ताकि भ्रष्ट और अपराधी जनप्रतिनिधि नहीं बन सके.
- गांव को मुख्य प्रशासनिक इकाई बनाया जाएगा और ग्राम सभा को ज्यादा अधिकार दिया जाएगा.
- प्रत्येक गांव में स्वाबलंबी और सेल्फ सस्टेंड (स्वंयधारी) ग्रामीण अर्थव्यवस्था योजना को लागू किया जाएगा.
- ग्राम सभाओं को ही मुख्य रुप से शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार और इंफ्रास्टक्टर विकसित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी.
- पूरे जिले की ग्राम सभाएं मिल कर आपसी आर्थिक संयोजन और तालमेल से बेरोजगारी के संपूर्ण समाप्ति और सौ प्रतिशत रोजगार निर्मित करने के लिए जिम्मेदार होंगे. जिले से बाहर कोई भी बेरोजगार नहीं जाएगा.
- गांव ब्लाक और जिले स्तर पर मार्केटिंग युनिट की स्थापना होगी ताकि किसानों की फसल उचित दामों पर बाजार में भेजा जा सके.
- ग्राम सभाओं के द्वारा लिए गए फैसले को क्रियांवित न कर पाने की स्थिति में जिले में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी.
- गांव/ब्लाक/जिले में रहने वाला आदमी भूखा न सोए इसके जिम्मेदारी जिले में काम करने वाले अधिकारियों की होगी.
- स्थानीय संसाधनों के आधार पर विकास और ओद्योगिकरण का नया ढांचा तैयार किया जाएगा.
- एक तरफ खेती को आर्थिक रुप से उपयोगी बनाया जाएगा. कृषि को उद्योग से जोडा जाएगा और खेतिहर मजदूरों को एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री में प्रार्थमिकता दी जाएगी.
- हर ब्लाक में अन्न भंडारन की सुविधा दी जाएगी ताकि अनाज बर्बाद न हो सके.
- भूमि अधिग्रहण कानून में किसानों के हित के लिए बदलाव लाया जाएगा ताकि किसानों की जमीन कोई छीन न सके. साथ ही किसानों के लिए नई ऋणनीति बनाई जाएगी.
- भूमिहीनों को जमीन देने के लिए कानून बनाया जाएगा.
- सरकारी योजनाओं की वजह से जिनकी जमीनें छिन गई है उन्हें जमीन देने की व्यवस्था लागू की जाएगी.
- नया फोरेस्ट एक्ट बनाया जाएगा. वनवासियों और आदिवासियों का अधिकार लौटाया जाएगा. हम ऐसी नीति बनाएंगे जिसमें जंगल कटना बंद हो जाएगें. खाना बनाने के काम में जंगल को बर्बाद करने वाली नीति समाप्त करेंगे और गरीब के खाना बनाने के लिए गैस उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की होगी. गरीबों को मुफ्त गैस सिलिंडर दिया जाएगा.
- राष्ट्रीय संसाधन के इस्तेमाल पर नया कानून बनाया जाएगा. खनिजों के निजीकरण पर पूर्णविराम लगाया जाएगा ताकि कोई निजी कंपनी देश के संसाधनों को न लूट सके.
- सभी को पानी मिल सके, इसके लिए जल संचय और जल वितरण की नई योजना लागू की जाएगी.
- नदियों और जलाशयों के पानी के निजीकरण पर अविलंब रोक लगाई जाएगी.
- नदियों का पानी और वर्षा के पानी का संचय और सफाई के लिए नई योजनाओं को लागू की जाएगी. नदियों को साफ करने की जिम्मेदारी, नदियों को अविरल बहने देने की जिम्मेदारी नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को दी जाएगी.
- देश में जितने भूतपूर्व सैनिक हैं और जो काम कर सकते हैं उन्हें समाज के विकास में शामिल किया जाएगा और हर साल रिटायर होने वाले लगभग 60 हजार सेना के जवानों को वही सम्मान और इज्जत दिया जाएगा जो उन्हें सेना में मिलती है.
- गांव गांव तक स्वास्थ सेवा पहुंच सके इसके लिए स्वास्थ सेवाओं में व्यापक बदलाव लाया जाएगा. गरीब से गरीब और सुदूर गांवों के लोगों को स्वास्थ सेवा मिल सके इसके लिए देश में ऩई स्वास्थ नीति बनाई जाएगी. हर बुजुर्ग के मुफ्त इलाज की व्यवस्था होगी. हैल्थ इंशोरेंस को अनिवार्य बनाया जाएगा.
- देश के शोषित और समाजिक और आर्थिक रुप से पिछड़े अल्पसंख्यकों और दूसरे समुदाय के गरीबों के आर्थिक विकास लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएगी.
- न्यायिक व्यवस्था में मौलिक बदलाव लाया जाएगा. गरीबों को न्याय कैसे मिले और कैसे समयबद्ध न्याय मिले इसका ढांचा तैयार किया जाएगा.
- शिक्षा की नई नीति को लागू होगी. क्लर्क बनाने वाली शिक्षा नहीं दी जाएगी बल्कि अच्छे नागरिक बनाने वाली शिक्षा दी जाएगी. लोगों को ईमानदार और भ्रष्टाचार से लड़ने वाले व्यक्तित्व को विकसित करने वाली शिक्षा दी जाएगी.
- शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाएगा.
- स्थानीय कच्चेमाल के आधार पर हर स्कूल और कालेज के साथ एक इंडस्ट्री विकसित की जाएगी. उदाहरण के लिए नदियों के किनारे सारे स्कूल और कालेज दूध और दूध से उत्पादित वस्तुओं को बनाने वाले उद्योगों से जोड़ दिया जाएगा. इन स्कूल और कालेज में उत्पादित सामान क्वालिटी कंट्रोल के आधार पर सरकार खरीदेगी.
- स्कूल/कालेज के आसपास के पांच/दस किलोमीटर के क्षेत्र में सभी को साक्षर बनाने की जिम्मेदारी इन स्कूल/कालेज के विद्यार्थी को दी जाएगी.
- देश में हर क्षेत्र में रिसर्च को प्रार्थमिकता दी जाएगी और हर स्तर पर स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी. क्योंकि सारे विकसित देश में भारत के ही लोग रिसर्च कर रहे हैं जिन्हें हम खरीदते हैं.
- शिक्षा के निजीकरण और बाजारीकरण के खिलाफ शख्त कानून लाया जाएगा.
- सभी नौजवानों को रोजगार मिल सके इसके लिए देश में नई रोजगार नीति को लागू की जाएगी. कौन सी चीजें लघु एवं कुटीर उद्योग और कौन कौन सी चीजें बड़ी इंडस्ट्री में बनेगी इसका फैसला देश में मौजूद शिक्षित और अशिक्षित नौजवानों की संख्या को ध्यान में रख कर किया जाएगा.
- विदेशी बैंकों में जमा कालेधन को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित कर उसे वापस लाया जाएगा.
- मिलावट के खिलाफ शख्त कानून लाया जाएगा और मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी.
- मंहगाई पर रोक लगाया जाएगा. मंहगाई पर रोक भी लगाएंगे और मंहगाई को कम भी करेंगे क्योंकि महंगाई के कारण भ्रष्टाचार और गलत प्लानिंग छुपे हैं. डीजल, पेट्रोल और कुकिंग गैस की कीमत तय करने का अधिकार वापस सरकार के पास लाया जाएगा.
- अंधाधुंध विदेशी निवेश पर रोक लगाया जाएगा. विदेशी निवेश किस क्षेत्र में आएगा और किस क्षेत्र में नहीं आएगा इसकी समीक्षा नए सिरे से की जाएगी.
- अंग्रेजों के समय से चल रहे जनविरोधी कानूनों में खत्म किया जाएगा. आजाद भारत के संविधान के अनुरुप नए कानून बनाएं जाएंगे.
- देश में नई टैक्स नीति बनाई जाएगी. जनता को लूटने वाली टैक्स व्यवस्था पर रोक लगाई जाएगी.
- रेल, बस और यातायात के दूसरे साधनों को दुरुस्त किया जाएगा.
- देश में नई उर्जा नीति लागू होगी. हम बड़े पैमाने पर ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे ताकि हर गांव और हर शहर में कम से कम 20 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके.
- पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाया जाएगा ताकि पुलिस महकमा सजग, संवेदनशील और चुस्त बन सके.
- देश में पहली बार एक यूथ पालीसी का निर्माण किया जाएगा ताकि देश के नौजवानों का भविष्य सुनिश्चित हो सके और वो दुनिया में भारत की ख्याति बढ़ा सकें.
- देश के महिलाओं को हर स्तर पर योग्यतानुसार न केवल रोजगार योजना में शामिल किया जाएगा बल्कि फैसला लेने वाली संस्थाओं में भी उनका प्रमुख स्थान होगा.
हम इस बात की शपथ लेते हैं कि हम एक नया जनतंत्र बनाएंगे.. असली जनतंत्र बनाएंगे.. आपकी मदद से हम महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, बाबा भीमराव अंबेदकर, मौलान आजाद और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव चंद्रेशेखर आजाद अश्फाकुल्लाह जैसे तमाम शहीदों और महापुरुषों के सपने का भारत बनाएंगे. ऐसा जनतंत्र बनाएंगे जिसमें शोषण की कोई जगह नहीं होगी. भ्रष्टाचार नहीं होगा और न ही कोई भ्रष्टाचारी बच पाएगा. हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें सभी दलित, अदिवासी, पिछड़े, घुमंतु, मछुआरे, मुसमलानों और सभी जाति और संप्रदायों के गरीबों का विकास हो.
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